शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतजमिनीच्या वाटप पत्रासाठी (Partition Deed) लागणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी करण्यासाठी कोणताही खर्च येणार नाही.
या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
- खर्चात बचत: यापूर्वी नोंदणी शुल्क जास्त असल्याने अनेक शेतकरी वाटप पत्रांची नोंदणी करत नव्हते. आता शुल्क माफ झाल्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
- कायदेशीर सुरक्षितता: नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात जमिनीवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. आता शुल्क माफ झाल्याने शेतकऱ्यांना दस्तऐवज नोंदवणे सोपे जाईल आणि जमिनीचे वाद कमी होतील.
- प्रक्रिया सोपी: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार ही प्रक्रिया आता अधिक सोपी झाली आहे.
या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात वार्षिक ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होईल अशी शक्यता असली तरी, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतजमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुरक्षित झाली आहे.
