केंद्र सरकारने देशभरातील महिलांसाठी एक मोठी खुशखबर जाहीर केली आहे. ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आता स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरवर थेट ₹३०० चे अनुदान मिळणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
योजनेची सविस्तर माहिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण १२,००० कोटी रुपयांच्या या अनुदानाच्या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे सुमारे १०.३३ कोटी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभ
- अनुदान: उज्ज्वला योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येक गॅस सिलेंडरच्या खरेदीवर ₹३०० ची सबसिडी दिली जाईल.
- वार्षिक मर्यादा: एका वर्षात जास्तीत जास्त ९ सिलेंडरसाठी या अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
- उद्देश: मे २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा मूळ उद्देश गरीब आणि गरजू कुटुंबांमधील प्रौढ महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देणे हा होता. या अनुदानामुळे गॅसचा वापर वाढण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण भागातील महिलांना लाकडी चुलीच्या धुरापासून मुक्ती मिळेल.
- व्याप्ती: १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत देशभरात १०.३३ कोटींहून अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिले गेले आहेत. भारताला स्वयंपाकाच्या गॅससाठी सुमारे ६०% आयात करावी लागते, त्यामुळे हे अनुदान सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या निर्णयामुळे ‘लाडक्या बहिणीं’ना गॅस सिलेंडर खरेदी करताना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.