राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या महिलांची तपासणी सध्या सुरू आहे. या चौकशीतून अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. नुकतेच असे उघड झाले आहे की, राज्यातील तब्बल २६ लाख महिलांची त्यांच्या घरी जाऊन सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या यादीत १,१८३ जिल्हा परिषद महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे, ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेतला.
नियमांचे उल्लंघन आणि कारवाईचा बडगा
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नाहीत. तरीही अनेक महिलांनी या नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. महिला व बालविकास विभागाने या गैरकारभाराचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे.
या अहवालानुसार, सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) या अपात्र महिलांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार’ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, ज्या १,१८३ जिल्हा परिषद महिला कर्मचाऱ्यांनी गैरफायदा घेतला, त्यांच्याकडून योजनेचे पैसे वसूल केले जातील आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईदेखील केली जाईल.
थांबलेल्या हप्त्यांचे काय होणार?
ज्या महिलांचे हप्ते सध्या चौकशीमुळे थांबले आहेत, त्यांची योग्य पडताळणी केली जाईल. जर त्या महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या, तर त्यांचे थांबलेले हप्ते पुन्हा सुरू केले जातील आणि त्यांना पुढील लाभ नियमितपणे मिळेल.
हा निर्णय अशा अपात्र लाभार्थ्यांना एक कठोर संदेश आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा सरकारी योजनांचा गैरवापर होणार नाही.
