महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. आजपासून, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामातील रखडलेली नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जात आहे. यंदा पहिल्यांदाच, ही रक्कम ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे वितरीत केली जात आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि वेग येईल.
राज्याला मिळणार ₹९२१ कोटींचा निधी
या टप्प्यात राज्यातील १५ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ९२१ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. यामध्ये खरीप हंगाम २०२३ साठी ₹८०९ कोटी आणि रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी ₹११२ कोटींचा समावेश आहे. यापूर्वीच ८० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ₹३,५८८ कोटींची भरपाई मिळाली आहे.
नुकसान भरपाई का रखडली?
२०२३ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात अतिवृष्टी, गारपीट आणि कीड-रोगांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करूनही नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब झाला, कारण राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना आपला हिस्सा असलेला ₹१,०२८.९७ कोटी रुपयांचा प्रीमियम वेळेवर भरला नव्हता. हा प्रीमियम १३ जुलै २०२५ रोजी जमा झाल्यानंतरच नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू झाली.
डीबीटी पद्धतीचे फायदे:
- पारदर्शकता: पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने गैरव्यवहार टाळला जाईल.
- जलद वितरण: भरपाई वेळेत मिळाल्याने शेतकरी पुढील हंगामाची लवकर तयारी करू शकतील.
- आर्थिक मदत: गेल्या हंगामातील नुकसानीतून सावरण्यासाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरेल.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा योजनेवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांना पुढील शेतीकामांसाठी आवश्यक आर्थिक बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
