ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये रहिवासी क्षेत्रामध्ये १ गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडण्यासंदर्भात नवीन कायदा मंजूर केला जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून ‘तुकडेबंदी कायद्या’मुळे अडकून पडलेली कामे आता मार्गी लागणार आहेत.
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा
१९४७ च्या मूळ ‘तुकडेबंदी कायद्या’नुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाभूत क्षेत्र ठरवून त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक गरजू लोकांना लहान जमीन विकत घेता येत नव्हती. यावर तोडगा म्हणून, २०१७ साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे जुने व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती.
ही रक्कम जास्त असल्यामुळे अनेकांनी याचा लाभ घेतला नाही. म्हणून, शासनाने पुन्हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. आता २५ टक्के ऐवजी केवळ ५ टक्के रक्कम भरून २०१८ पर्यंतचे अनियमित व्यवहार नियमित करण्याची संधी देण्यात आली आहे. या सुधारणेला दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाल्यामुळे, १ ते ५ गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करणे सोपे झाले आहे.
नवीन कायद्याचे फायदे
नवीन कायद्यामुळे आता खालील गोष्टींसाठी १ ते ५ गुंठ्यांपर्यंत जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे:
- विहीर खोदकाम: शेतात विहीर खोदण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची नोंदणी करता येईल.
- शेतरस्ता: शेतात जाण्यासाठी रस्ता विकत घेता येईल आणि त्याची नोंद सात-बारावर करता येईल.
- घर बांधकाम: रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली लहान जमीन खरेदी करता येईल.
या निर्णयामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांचे घर बांधण्याचे, शेतरस्त्याचे आणि इतर महत्त्वाचे व्यवहार सुलभ होतील. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली असून, हा कायदा लवकरच अस्तित्वात येईल अशी अपेक्षा आहे.
