‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत सरकारी कर्मचारी अडचणीत: कारवाईचे निर्देश
महाराष्ट्रामध्ये महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरवापर केल्यामुळे काही सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. अपात्र असतानाही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १,१८३ महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कारवाईचे कारण काय?
महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे ही यादी तयार केली आहे. या यादीत अशा महिलांचा समावेश आहे, ज्या सरकारी कर्मचारी असूनही किंवा ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असूनही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. अशा प्रकारे शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
संभाव्य कारवाईची रूपरेषा
या गैरव्यवहारामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पुढील कठोर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो:
- रकमेची वसुली: अपात्र असतानाही घेतलेल्या सर्व रकमेची त्यांच्याकडून वसुली केली जाईल.
- वेतनवाढ रोखणे: त्यांची वार्षिक वेतनवाढ थांबवली जाऊ शकते.
- पदोन्नती थांबवणे: त्यांना मिळणारी पदोन्नती रोखली जाऊ शकते.
- सेवेतून बडतर्फ: गंभीर प्रकरणी त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाईही होऊ शकते.
ही कारवाई जिल्हा परिषदांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली केली जाईल.
योजनेचे पात्रता निकष
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटी आहेत. या योजनेनुसार, २१ ते ६५ वयोगटातील ज्या महिलांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांच्याकडे आधार-लिंक केलेले बँक खाते आहे, त्या पात्र आहेत. मात्र, सरकारी कर्मचारी किंवा आयकर भरणारे नागरिक या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
सरकारने आता अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, आणि यातूनच जिल्हा परिषदांमधील या १,१८३ महिलांचा गैरव्यवहार समोर आला आहे. यामुळे, आता या महिलांना त्यांच्या चुकीची किंमत चुकवावी लागणार आहे.
