Lakhpati Didi Yojana : देशभरातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे: लखपती दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana). या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना त्यांच्या व्यवसायासाठी बिनव्याजी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
लखपती दीदी योजनेची उद्दिष्ट्ये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी लाल किल्ल्यावरून या योजनेची घोषणा केली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महिलांना विविध प्रकारची कौशल्ये शिकवून त्यांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
लखपती दीदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात पात्रता निकष थोडे वेगळे असले तरी, सामान्यतः खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महिला असावी.
- ती संबंधित राज्याची कायमची रहिवासी असावी.
- तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३,००,००० रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ५० वर्षांदरम्यान असावे.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला बचत गटाशी (Self-Help Group) संबंधित असणे अनिवार्य आहे.
अर्ज करण्यासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे
अर्ज करताना तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- रहिवासी पुरावा
- शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
महिलांना लखपती कसे बनवले जाईल?
या योजनेनुसार, महिलांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणात व्यवसाय सुरू करण्याच्या टिप्ससह आर्थिक विषयांची माहिती (जसे की वर्कशॉप्स, बिझनेस प्लॅन, मार्केटिंग, बजेटिंग आणि गुंतवणूक) दिली जाते. तसेच, डिजिटल बँकिंग सेवा, मोबाईल वॉलेट आणि फोन बँकिंगबद्दलही त्यांना मार्गदर्शन केले जाते, जेणेकरून व्यवसायासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करता येईल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
लखपती दीदी योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलांना प्रथम त्यांच्या बचत गटासोबत एक व्यवसाय योजना तयार करावी लागेल. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर, बचत गट योजना आणि अर्ज सरकारकडे पाठवला जाईल. या अर्जाची छाननी करून सर्व पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
केंद्र सरकारची एकूण ३ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याची योजना आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
