Petrol Diesel Price: भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. देशाच्या एकूण इंधनाच्या ८५% गरजा आयातीवर अवलंबून असतात. गेल्या काही वर्षांपासून, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे, ज्यामुळे देशाला अब्जावधी रुपयांची बचत झाली आहे. असे असतानाही, सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झालेले नाहीत. यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, चला जाणून घेऊया.
कच्चे तेल स्वस्त, तरीही किमती का वाढत नाहीत?
तेलाच्या किमती कमी होऊनही ग्राहकांना त्याचा फायदा न मिळण्याचे मुख्य कारण आहे सरकारकडून लावले जाणारे भरमसाठ कर. तुमच्या पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या पेट्रोलच्या अंतिम किमतीमध्ये चार प्रमुख घटक असतात:
- डीलरला आकारली जाणारी किंमत
- डीलरचे कमिशन
- उत्पादन शुल्क (केंद्र सरकारचा कर)
- व्हॅट (राज्य सरकारचा कर)
२०२५ च्या आकडेवारीनुसार, जरी कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाली, तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कर वाढवल्यामुळे पेट्रोलची किरकोळ किंमत स्थिर राहिली. सरकारसाठी इंधनावरील कर हा महसुलाचा एक मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती कमी झाल्या की सरकार कर वाढवून आपला महसूल वाढवते, आणि त्याचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडतो.
उदाहरणार्थ, २०२५ मध्ये केंद्र सरकारला उत्पादन शुल्कातून २.७२ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, तर राज्यांनी व्हॅटमधून ३.०२ लाख कोटींची कमाई केली.
अमेरिकेचे टॅरिफ आणि भारतापुढील आव्हाने
अलीकडेच अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात केल्यामुळे भारतावर ५०% टॅरिफ (आयात शुल्क) लावले आहेत. हा टॅरिफ चीन आणि तुर्की या देशांपेक्षा जास्त आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही टॅरिफवाढ ‘अन्यायकारक आणि अवास्तव’ असल्याचे म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे भविष्यात भारतासमोरील आव्हाने वाढू शकतात:
- आर्थिक नुकसान: जर भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले, तर भारताचा इंधन खरेदीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
- जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम: भारत रशियाकडून जितके तेल आयात करतो, ते जर जागतिक बाजारपेठेतून कमी झाले, तर मागणी-पुरवठा यातील समतोल बिघडून तेलाच्या किमती वाढतील. याचा फटका अमेरिका आणि जगातील इतर देशांनाही बसेल.
युक्रेन युद्धामुळे बदललेले गणित
युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, २०१८ मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा फक्त १.३% होता. परंतु, युद्धानंतर रशियाने कच्च्या तेलाच्या किमती कमी केल्या, ज्यामुळे २०२५ मध्ये भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा ३५% पर्यंत वाढला. या स्वस्त खरेदीमुळे भारताने २०२३ मध्ये ५.१ अब्ज डॉलर्स आणि २०२४ मध्ये ८.२ अब्ज डॉलर्सची मोठी बचत केली.
तरीही, या बचतीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे, जोपर्यंत सरकार इंधनावरील करांमध्ये कपात करत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणे कठीण आहे.
