Pikvima Yojana Changes 2025: शेतकरी बांधवांनो, खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता १ रुपयाची पीक विमा योजना बंद करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याचा हप्ता भरावा लागणार आहे. यासोबतच, शासनाने चुकीच्या पद्धतीने पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बोगस पीक विमा पॉलिसींवर सरकारची करडी नजर
२०२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात बोगस पीक विमा पॉलिसी आढळल्या होत्या. हे प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने आता नवीन आणि कडक नियम लागू केले आहेत. यापुढे कोणताही शेतकरी चुकीची माहिती देऊन पीक विमा काढण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
ई-पीक पाहणी आणि पिक विमा यात तफावत नको
या नव्या नियमांनुसार, शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक विमा अर्जातील पिकाची माहिती आणि ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदवलेल्या पिकाची माहिती जुळणे आवश्यक आहे. जर या दोन्हीमध्ये तफावत आढळली, तर ती पॉलिसी बोगस मानली जाईल आणि तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
चुकीच्या पद्धतीने अर्ज केल्यास होणारी कारवाई
जर एखाद्या शेतकऱ्याने चुकीच्या पद्धतीने किंवा फसवणूक करून पीक विमा काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर पुढीलप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल:
- देवस्थान जमीन किंवा इतर सामायिक जमिनींवर पीक विमा काढल्यास संबंधित शेतकरी ब्लॅकलिस्ट केला जाईल.
- बोगस पॉलिसी आढळल्यास, त्या शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड पुढील पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट केले जाईल.
- ब्लॅकलिस्ट झालेल्या शेतकऱ्याला पुढील काळात कोणत्याही कृषी योजना, पीक विमा किंवा अतिवृष्टी अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
शेतकरी मित्रांनो, हे सर्व नियम लक्षात घेऊनच पीक विमा अर्ज भरा. तुम्ही तुमच्या शेतात प्रत्यक्षात जे पीक लावले आहे, त्याच पिकाचा विमा भरा. पीक विमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. ई-पीक पाहणीमध्ये ज्या पिकाची नोंद कराल, त्याच पिकाचा विमा भरा, कारण ई-पीक पाहणीचा डेटा सर्व सरकारी योजनांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही धोका पत्करू नका.
