Ration Card Holders महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारने आता शिधापत्रिकेवरील अन्नधान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात २५ जुलै २०२५ रोजी एक शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, यापुढे धान्याच्या बदल्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे पैसे जमा केले जातील.
या शेतकऱ्यांना मिळणार धान्याऐवजी पैसे
या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. हा निर्णय फक्त खालील विभागांतील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागातील सर्व ८ जिल्हे.
- अमरावती विभागातील ५ जिल्हे.
- नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा.
किती पैसे मिळणार आणि वितरण प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट रोख रक्कम दिली जात आहे. सुरुवातीला प्रति लाभार्थी दरमहा १५० रुपये अनुदान दिले जात होते, जे २० जून २०२४ रोजी वाढवून १७० रुपये प्रति लाभार्थी प्रति महिना करण्यात आले आहे.
या निधीच्या वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने काही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे मासिक किंवा थकित अनुदान वेळेवर त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा असून, अधिक माहितीसाठी आपण maharashtra.gov.in या सरकारी संकेतस्थळावर जाऊन संबंधित शासन निर्णय पाहू शकता.
