Shaktipeeth Mahamarg District List : महाराष्ट्रामध्ये सध्या ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ हा चर्चेचा विषय बनला आहे. नागपूर ते गोवा या मार्गावरील ८०२ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग देशातील सर्वात मोठा एक्सप्रेसवे ठरणार आहे, परंतु सध्या कोल्हापूर, सांगली आणि नांदेडसारख्या जिल्ह्यांतून त्याला विरोध होत आहे. भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांनीही नांदेडमधून जाणाऱ्या या मार्गाला पर्याय शोधण्याची मागणी केली आहे.
‘शक्तीपीठ’ नाव का? आणि या महामार्गाचा उद्देश काय?
२०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच ‘शक्तीपीठ महामार्गा’ची घोषणा केली होती. महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख शक्तीपीठे – कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि माहूरची रेणुकादेवी – यांना जोडल्यामुळे याला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे.
या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा या प्रवासाचा २० तासांचा वेळ कमी होऊन तो ८ तासांवर येणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांचे १० ते १२ तास वाचतील. याशिवाय, हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांमधून जात असल्यामुळे राज्याची कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि पर्यटन व आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
महामार्गाचा मार्ग आणि जोडली जाणारी तीर्थक्षेत्रे
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पावर काम करत आहे. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पतरादेवी येथे संपणार आहे. यात वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
तीन शक्तीपीठांव्यतिरिक्त, परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, नांदेडमधील गुरुद्वारा, सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर मंदिर, तसेच पट्टणकोडोली, कणेरी, आदमापूर यांसारखी तीर्थक्षेत्रेही या मार्गामुळे जोडली जाणार आहेत.
प्रकल्पाचा खर्च आणि फायदे
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे ८६,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महामार्गावर २६ इंटरचेंजेस, ४८ मोठे पूल, ३० बोगदे आणि ८ रेल्वे क्रॉसिंग असतील. २०२५ पर्यंत हा महामार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या महामार्गामुळे केवळ प्रवासाचा वेळ वाचणार नाही, तर १२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि व्यापार वाढण्यासही मदत होईल. यामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा दोन्ही राज्यांना सामाजिक व आर्थिक स्तरावर मोठा फायदा होणार आहे.
