महाराष्ट्र शासनाने शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांना त्यांच्या धान्याऐवजी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रोख रक्कम मिळणार आहे. २५ जुलै, २०२५ रोजी या संदर्भात एक शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा), अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
- योजनेचा उद्देश: या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत करणे आहे, जेणेकरून त्यांना वेळेवर अनुदान मिळेल आणि ते आपल्या गरजेनुसार धान्य खरेदी करू शकतील.
किती पैसे मिळणार?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे रोख रक्कम दिली जाईल. सुरुवातीला प्रति लाभार्थी प्रति महिना १५० रुपये दिले जात होते, जे आता वाढवून १७० रुपये प्रति महिना इतके करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि त्यांना वेळेवर मदत मिळेल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही maharashtra.gov.in या सरकारी वेबसाइटला भेट देऊन संबंधित शासन निर्णय पाहू शकता.
